Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई. इस बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी. प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है. नीति के तहत राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जमीन की गर्मी से बिजली उत्पादन होगा. साथ ही उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.
जियो थर्मल उर्जा प्रस्ताव को मिली मंजूरी
जियो थर्मल परियोजनाओं का आवंटन 30 साल के लिए किया जाएगा. राज्य में इसे लेकर पहले ही 40 ऐसे स्थानों को चिह्नित किया जा चुका है, जहां परियोजना के लिए प्लांट लगाया जाएगा. बता दें कि यह नीति राज्य की सभी भूतापीय परियोजनाओं पर लागू होगी. यूजेवीएनएल और उरेडा के सहयोग से इस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा. बुधवार को राज्य सचिवालय में सीएम धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. उर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवहारिकता को देखते हुए जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा.
85 हजार दिव्यांग पेंशनरों को बड़ी राहत
प्रदेश मंत्रिमंडल ने 85 हजार पात्र दिव्यांग पेंशनरों को भी बड़ी राहत दी है. ऐसे सभी पेंशनरों को उनके पुत्र या पौत्र के बालिग (20 वर्ष) होने पर भी पेंशन मिलती रहेगी. कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है.
जर्जर व कमजोर पुलों की बढ़ेगी क्षमता
राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे और जिला मोटर मार्गों पर स्थापित पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दे दी है. पीएमयू पुलों की बी और सी श्रेणी के पुलों पर भार क्षमता का अध्ययन करेगी.
विजिलेंस होगी मजबूत, ढ़ांचे में बढ़े पद
कैबिनेट ने सतर्कता विभाग को मजबूती देने के लिए उसके ढांचे में 20 नए पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है. अभी ढांचे में 132 पद हैं, जो बढ़कर 152 हो जाएंगे. इनमें से ज्यादातर तकनीकी और वित्तीय जांच से संबंधित हैं, जिन्हें संविदा पर रखा जाएगा.
टैक्स – डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनेगी
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब का गठन होगा. कैबिनेट ने लैब गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. लैब बनने से जीएसटी की चोरी के दौरान पकड़े जाने वाले डिजिटल रिकार्ड की जांच आसानी से की जा सकेगी.
ये फैसले भी हुए
1- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध सात कंपनियां आईटी सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी हुई सूचीबद्ध.
2-उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी मिली.
3- उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी.
4- उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई.
5- यूसीसी नियमावली में संशोधन को विचलन से मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर मुहर.
उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड की आत्मनिर्भरता
राज्य सरकार जियो थर्मल संसाधनो की खोज एवं उनके पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को भी बढ़ावा देगी. दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं उर्जा लक्ष्यों में योगदान देकर भू-तापीय उर्जा के माध्यम से राज्य की उर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बना रही है. साथ ही इसके जरिए राज्य में सरकार वैकल्पिक उर्जा के स्त्रोत को बढ़ावा देना चाहती है. इससे उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी.
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