Bihar News: बिहार में चल रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अलावा अल्पसंख्यक, महिला और बाल श्रमिक आयोग जल्द ही भंग किए जाएंगे. बिहार विधानसभा में गुरुवार को इन आयोग और बोर्ड से संबंधित संशोधन विधेयकों को स्वीकृति भी मिल गई है. हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक में संशोधन को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को निराधार बताया है.
Bihar News: संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित
बता दें कि विधानसभा (Bihar News) में संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों ने गुरुवार को अपने-अपने विभागों के संशोधन विधेयकों को सदन पटल पर रखा. इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों की तरफ से लाए गए संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा और उनके अस्वीकृत होने के बाद इन संशोधन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. ऐसे में जिस दिन से संशोधित अधिनियम लागू हो जाएगा उस दिन से वर्तमान में कार्यरत आयोग व बोर्ड भंग हो जाएंगे.
दरअसल, सरकार आयोग से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी. जो सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे. वहीं, सरकार के पास प्रशासन को निर्देश या परामर्श जारी करने का अधिकार होगा और ऐसे निर्देश या परामर्श प्रशासक के लिए बाध्यकारी होंगे.
Bihar News: आयोग का पुनर्गठन करना अनिवार्य
सूत्रों के मुताबिक, विशेषज्ञों की एक समिति गठित होगी जो आयोगों के विघटन के बाद इनके कामकाज के पुनर्गठन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सुझाव देगी. यह समिति सरकार को महीने भर में प्रतिवेदन देगी. सरकार विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ उन्हें स्वीकार कर सकेगी. वहीं, अनुशंसा प्रतिवेदन मिलने के बाद राज्य सरकार को अधिकतम दो माह के भीतर अधिनियम की धारा-3 के तहत आयोग का पुनर्गठन करना अनिवार्य होगा.
दरअसल, आयोग का विहित कार्यकाल होते हुए भी राज्य सरकार के पास किसी भी समय इन्हें भंग करने की शक्ति होगी. वहीं, बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024 का प्रस्ताव श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024 का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और महिला आयोग संशोधन विधेयक प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने रखा.
Bihar News: इन विधेयकों को मिली स्वीकृति
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 – बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक विधेयक 2024 – बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024 – बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) 2024 – बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2024
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