Eexcise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड को बढ़ाकर एक अप्रैल तक कर दिया है. हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से सात दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार सीएम केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में रहना होगा.
Eexcise Policy Case: 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग…
कोई में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका अभी एक व्यक्ति से सामना कराना बाकी है. इसके साथ ही जब्त किये गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है. केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में मदद नहीं कर रहे है. जांच एजेंसी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की है. केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है?
Eexcise Policy Case: मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका खारिज
वहीं, इससे पहले कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सुरजीत सिंह यादव की अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है. ऐसे में इसमें न्यायिक दखल की कोई आवश्यकता नहीं है.
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