uttar pradesh power corporation: मंहगाई की मार से परेशान विद्युत उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली बिल से राहत मिलने वाली है. इसके लिए पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में प्रथम तिमाही का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है. घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली जहां 18 से 34 पैसे प्रति यूनिट सस्ती होगी वहीं दुकानों की 48, उद्योगों की 38 और किसानों की बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक कम किया जाएगा. इससे बिना मीटर वालों को हर माह करीब 50.90 रुपया प्रति यूनिट लाभ होगा.
29858 मिलियन यूनिट ही बिजली दी गई
दरअसल, वर्ष 2023-24 में पावर कॉरपोरेशन ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली बेचने की दर से टैरिफ प्लान निर्धारित किया था, लेकिन 29858 मिलियन यूनिट ही बिजली दी गई. आकलन के दौरान लाइन लॉस आदि कम करने पर उपभोक्ताओं पर 26420 मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई. ऐसे में पावर कॉरपोरेशन ने साल 2023-24 प्रथम तिमाही को लेकर विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है. इस प्रस्ताव के अर्तगत अप्रैल, मई, जून में उपभोक्ताओं से लिए गए ईंधन अधिभार शुल्क को अगले तीन माह तक लौटाना होगा, जिसकी कुल कीमत 1055 करोड़ रूपए है.
ऐसे में उपभोक्ताओं को 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक कम ईंधन अधिभार शुल्क लिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में बिना मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं से अभी 500 रुपया प्रति किलो वाट प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाता है. इसमें प्रति माह 50.90 रुपया प्रति किलोवाट की कमी की जाएगी. इसी क्रम में किसानों को प्रति हार्स पावर 48.43 रुपया कम दर पर शुल्क देना होगा.
लगातार विरोध के बाद घटा अधिभार शुल्क
इसके पहले जुलाई 2023 में 61 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से ईंधन अधिभार का प्रस्ताव दिया गया था, जिसका उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया था. जिसके बाद पावर कॉरपोरेशन पीछे हट गया. अब जारी प्रस्ताव में ईंधन अधिकार शुल्क के एवज में 35 पैसे प्रति यूनिट कमी के लिए अलग-अलग श्रेणी वार प्रस्ताव दाखिल किया गया है.
वहीं परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने घटाए गए दर पर दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की. जिससे की उपभोक्ताओं को अगले तीन माह तक फायदा मिल सके. अवधेश वर्मा ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली निगमों पर पहले से ही करीब 33122 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है. ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क व अन्य शुल्क को नहीं बढ़ाई जानी चाहिए.