India: इंदौर ने ‘बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी’ का अवॉर्ड किया अपने नाम, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को मिला No-1 स्थान

National Smart City Award: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ‘इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022′ का एलान कर दिया। जिसमें इंदौर ने ‘बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी’ का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं, दूसरे स्‍थान पर सूरत और तीसरे स्‍थान पर आगरा रहे है। जबकि स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश ने ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का पुरस्कार जीता है। वहीं, तमिलनाडु ने दूसरा स्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया, तथा केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में चंडीगढ़ को नंबर वन स्थान मिला है।

इतना ही नहीं देश के 100 स्मार्ट शहरों में भी इंदौर का अव्वल स्‍थान रहा है। वहीं, पिछले साल अक्टूबर में घोषित स्वच्छता सर्वे में इंदौर ने लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल किया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने बताया कि ‘इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022’ के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 66 विजेताओं की घोषणा की गई।

जानकारी के मुताबिक, सभी विजेताओं को 27 सितंबर को इंदौर में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। अन्य शहरों में, कोयंबटूर ने निर्मित पर्यावरण श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल किया है, जबकि अहमदाबाद को संस्कृति श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। पिंपरी चिंचवड़ को गवर्नेंस के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि चंडीगढ़ को मोबिलिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इंदौर शहरी मामलों के मंत्रालय के सभी मिशनों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का उद्देश्य नागरिकों को शहरों में जरूरी बुनियादी ढांचा, साफ-सुथरा और टिकाऊ वातावरण, क्वालिटी लाइफ प्रदान करना है। देश में शहरी विकास की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से इस परियोजना के तहत 100 शहरों को लिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से 1,10,635 करोड़ रुपये की 6,041 (76%) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 60,095 करोड़ रुपये की शेष 1,894 परियोजनाएं 30 जून 2024 तक पूरी हो जाएंगी।

 

 

 

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