नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डाटा संरक्षण कानून के मसौदे पर विभिन्न पहलुओं और सुझावों को लेकर विस्तृत बातचीत चल रही है।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि जटिल मुद्दों का जल्द ही समाधान निकल आएगा और मानसून सत्र में इसे संसद की मंजूरी भी मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा डाटा संरक्षण कानून के मसौदे को रद्द करने की कोई योजना नहीं है और इस पर संबंधित पक्षों से मिले सुझावों के आधार पर जटिल मुद्दों का हल निकलने की उम्मीद है।
इस मसले पर संसदीय समिति के स्तर पर भी चर्चा हो रही है। डाटा संरक्षण बिल में नागरिकों के निजी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान करने के अलावा डाटा संरक्षण प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है।