तीन माह में सुविधाओं से सुसज्जित होंगे ग्राम सचिवालय

लखनऊ। प्रदेश सरकार ग्राम सचिवालय की स्थापना के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1.75 लाख रुपये देगी। कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस इन ग्राम सचिवालयों में पंचायतों से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें अभी तक अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पाई हैं। सरकार इन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में स्थापित करने की योजना पर तेजी से कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से बने हैं। इन भवनों आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही तीन महीने में पूरी की जाएगी। बाकी 24,617 पंचायत भवनों का निर्माण भी तीन महीने में पूरा किया कर लिया जाएगा। इन पर काम चल रहा है। इन ग्राम सचिवालयों को आवश्यक फर्नीचर व कंप्यूटर आदि उपकरण उपलब्ध कराएं जाएंगे। पंचायत भवन सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1.75 लाख रुपये दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सामग्री की पूरी खरीद ग्राम पंचायतें ही करेंगी। विकास खंड या जिल स्तर से कोई पूलिंग अथवा केंद्रीकृत खरीद नहीं की जाएगी। प्रत्येक ग्राम सचिवालय में इंटरनेट की व्यवस्था होगी। ग्राम सचिवालय में जनसेवा केंद्र, बीसी-सखी को बैठने का स्थान भी दिया जाएगा।