Uttarakhand: आज उत्तराखंड की धामी सरकार को चार साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार को 427 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. उन्होंने पुलिस विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए.
ई जीरो एफआईआर प्रणाली का शुभारंभ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ई जीरो एफआईआर प्रणाली का डिजिटल बटन दबाकर शुभारंभ किया. अमित शाह ने बताया उत्तराखंड में इस प्रणाली से 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से ई जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दर्ज पहली ई जीरो एफआईआर की कॉपी भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी भेंट की.
युवाओं को मिला रोजगार, पुलिस बल हुआ मजबूत
रोजगार सृजन को केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गृहमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त आरक्षियों (Constables) को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने नवनियुक्त जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक सशक्त और अनुशासित पुलिस बल ही सुरक्षित उत्तराखंड की नींव है. नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं और उनके परिवारों के चेहरे खिल उठे.
जनसुविधाओं का होगा विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 115 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 32 जनोपयोगी योजनाओं को जनता को समर्पित किया गया. इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से आधुनिक सड़कें, उन्नत पेयजल व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे शामिल हैं, जिससे हरिद्वार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं का विस्तार होगा.
कैसे दर्ज कराएं ई-जीरो एफआईआर
दरअसल, एनसीआरपी पोर्टल या फिर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है. इस सेवा के जरिए बिना पुलिस स्टेशन जाए पीड़ित व्यक्ति कहीं से भी रिपोर्ट करवा सकते हैं. बता दें कि ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 दिनों के भीतर इसे नियमित एफआईआर में बदला जाता है. सबसे पहले ये सुविधा दिल्ली में शुरू की गई है. अब उत्तराखंड में इस सेवा का आरंभ हुआ है. हालांकि, 10 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी केस में ई-जीरो एफआईआर करवा सकते हैं.
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