UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं. प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच होगी. इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम बनेगी. टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. सभी कोर्सेज की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें गैर-मान्यता संचालित संस्थानों की जांच का अनुरोध किया गया था. इस जनहित याचिका में श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया, जहां छात्रों को कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता के बिना लॉ कोर्सेज में दाखिला दिया गया था. याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर विधि शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया जाए.
कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश
जांच के दौरान यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में छात्रों से लिए गए संपूर्ण शुल्क को ब्याज सहित वापस करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी.
आदेश में कहा गया है कि जांच प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए. प्रत्येक जनपद से प्राप्त रिपोर्ट संकलित कर 15 दिन के भीतर शासन को समेकित रिपोर्ट प्रेषित करना अनिवार्य होगा. आदेश में कहा गया है कि मण्डलायुक्त जांच कार्यवाही की समस्त प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई न हो.
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