Bihar: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली कैबिनेट की बैठक की. नीतीश कैबिनेट की बैठक में उद्योग और रोजगार आधारित बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई. बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि आज की बैठक पूरी तरह ‘‘उद्योगों का जाल बिछाने और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन’’ पर केंद्रित रही. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को अगले पांच वर्षों में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाया जाए.
बिहार में बनेगा टेक्नोलॉजी हब
कैबिनेट मीटिंग में बिहार को पूर्वी भारत में एक बड़ा टेक हब बनाने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया. यह कमेटी डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनाने का रोडमैप तैयार करेगी और इसके क्रियान्वयन पर नजर रखेगी. माना जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं, तो बिहार पहली बार ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के मैप पर मजबूती से उभर सकता है.
न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य- सीएम नीतीश
सीएम नीतीश ने कहा- “नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने हेतु बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी (New Age Economy) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखनेवाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा. साथ ही बिहार को एक ‘वैश्विक-Back end-Hub’ एवं ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी.”“
बिहार में स्थापित होगा ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) को भी मंजूरी मिल गई है. इस मिशन का लक्ष्य बिहार को AI तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है. इस तहत— AI आधारित सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट, सरकारी विभागों में AI का उपयोग, स्टार्टअप एवं टेक कंपनियों के साथ साझेदारी जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी. यह मिशन बिहार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मील का पत्थर साबित हो सकता है.
फिर से शुरू की जाएंगी बंद चीनी मिलें
कैबिनेट ने नई चीनी मिलें लगाने और बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक हाई-लेवल कमेटी बनाने को मंजूरी दी है. सरकार का तर्क है कि इस पॉलिसी से गन्ना किसानों की इनकम बढ़ेगी और गांव की इकॉनमी मजबूत होगी.
एक करोड़ नौकरी देने का वादा दोहराया
इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही प्राथमिकता रही है. सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
कैबिनेट बैठक के 10 सबसे बड़े फैसले और घोषणाएं
- रोजगार लक्ष्य: अगले 5 वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित.
- आर्थिक विजन: बिहार को ‘वैश्विक-Back end-Hub’ एवं ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित करने की योजना.
- टेक्नोलॉजी हब: बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा.
- औद्योगिक कॉरिडोर: राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी.
- सेमीकंडक्टर पार्क: सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना का निर्णय.
- टेक सिटीज: मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी का विकास किया जाएगा.
- AI मिशन: राज्य में बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन की स्थापना की जाएगी.
- चीनी मिलें: नई चीनी मिलों की स्थापना एवं बंद पड़ी पुरानी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति.
- शहरी विकास: 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया जाएगा.
- कार्यान्वयन समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित, जो 6 महीने के भीतर प्रमुख योजनाओं पर काम शुरू करेगी.
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