नई दिल्ली। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को शिक्षा मंत्रालय ने मार्च 2026 या फिर अगली समीक्षा तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इसका प्रारूप नई शिक्षा नीति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
रूसा राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्य उपलब्ध कराने हेतु वित्त पोषण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसमें 12,929.16 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 8120.97 करोड़ और राज्य की 4808.19 करोड़ रुपये रहेगी। योजना के नए चरण के तहत करीब 1600 परियोजनाओं को समर्थन देने की संकल्पना भी की गई है। इसमें राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा और बहु-विषयी शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता भी दी जाएगी।