जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की पंचायतों के पास अब अपना सचिवालय होगा। यहां पटवारी, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहित अन्य पंचायती स्टाफ रोजाना सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए उपस्थित रहेंगे।
पंचायत सचिवालय में आकर लोग अपने रोजमर्रा के काम करवा सकेंगे। मुख्य सचिव अरूण कुमार मेहता ने सभी जिला उपायुक्तों को पंचायत सचिवालय की इमारतें तय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर अब सचिवालय भवन की तलाश शुरू कर दी गई है।
वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को पंचायत स्तर के काम करवाने के लिए भटकना पड़ता है। पंचायत सचिवालय बनने से लोग संबंधित मुलाजिमों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे।
पंचायत, ब्लॉक और जिला विकास परिषद चुनाव कराए जाने के बाद सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। जमीनी स्तर पर विकास की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। लगातार फंड भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर लोगों को पेश आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रशासन व्यवस्था का अभाव काफी समय से खल रहा था।