OPS: देश में ‘पुरानी पेंशन’ बहाली के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए छह सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि छह सप्ताह में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, तो देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी. इस दौरान रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों समेत तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएंगे.
दरअसल, नई दिल्ली में बुधवार को नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के पदाधिकारियों की बैठक हुई. इस बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है. केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तारिख तय करने के लिए दो दिन के अंदर एक कमेटी गठित होगी.
OPS: गत वर्ष दिल्ली में हुई थीं रैलियां
केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी, पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न-विभिन्न तरीकों से अपनी बात, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया हैं. वहीं, सात फरवरी को NJCA की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में देशभर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि निर्धारित करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने के बारे में चर्चा हुई.
OPS: सरकार ने नहीं मानी बात तो हड़ताल तय
बैठक के अध्यक्ष श्रीकुमार ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी संगठन, अनिश्चिकालीन हड़ताल करने के पक्ष में हैं. हालांकि स्ट्राइक की तिथि तय करने और सरकार को नोटिस देने के लिए एक छोटी कमेटी गठित की जा रही है. अगर सरकार ने छह सप्ताह में कर्मियों की मांग नहीं मानी, तो देश में हड़ताल निश्चित है.
OPS: किसी संसोधन के लिए आंदोलन नहीं
वहीं, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, केंद्र सरकार NPS में संशोधन करने जा रही है. लेकिन हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं. कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए. यदि कोई भी नेता या संगठन, सरकार के NPS में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, तो साल ‘2004’ वाली गलतियां, ‘2024’ में भी दोहराई जाएंगी.
डस्टबीन हैं NPS, मंजूर नहीं संशोधन
उन्होंने कहा कि NPS एक डस्टबीन है. करोड़ों कर्मियों का 10 फीसदी पैसा और सरकार का 14 फीसदी पैसा, डस्टबीन में जा रहा है, हमें यह स्वीकार्य नहीं है. पुरानी पेंशन बहाली तक, कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा. विजय कुमार बंधु ने कहा कि वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट पेश हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है. इसकी वजह है कि यह कमेटी OPS लागू करने के लिए नहीं, बल्कि NPS में सुधार के लिए गठित की गई थी.
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