Delhi: केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया. बैठक में मोदी सरकार ने पांच बड़े फैसले भी किए हैं. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 2025-26 तक 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है. यह सब्सिडी 14.2 किलो के सिलेंडर पर साल में मैक्सिमम 9 बार और 5 किलो के सिलेंडर पर अनुपात के हिसाब से मिलेगी. इसके लिए सरकार ने ₹12,000 करोड़ का बजट तय किया है.
तेल कंपनियों के लिए सब्सिडी मंजूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी तेल मार्केट कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. यह सब्सिडी घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है और इसे 12 किस्तों में दिया जाएगा.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उपभोक्ताओं को रेगुलेटेड कीमतों पर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करते हैं.
तकनीकी शिक्षा के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिटे) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी. मेरिटे के तहत राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा. भारत भर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक को इसके तहत लाभ मिलेगा
उज्ज्वला लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन के फायदे
- सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि
- रेगुलेटर
- पाइप (सुरक्षा होज)
- उपभोक्ता कार्ड (DGCC)
- इंस्टॉलेशन चार्ज भी सरकार की ओर से फ्री में दिया जाता है.
- उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला रीफिल और चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है यानी शुरुआत में महिलाओं को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता.
शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार के लिए बजट
शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 4,200 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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