निर्मला सीतारमण ने असम चुनाव के लिए जारी किया BJP का घोषणापत्र, जानिए क्या-क्या वादे किए

Assam assembly: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया. इसमें उन्होंने मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा करने और 5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का वादा किया है. इस अवसर पर गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया एवं पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। 

एक दशक के परिवर्तन पर आधारित है घोषणापत्र

बीजेपी के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे शामिल हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियाओं से कब्जाई गई जमीन वापस लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, और राज्य का विकास व युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है. सीतारमण ने कहा कि यह घोषणापत्र ‘राज्य में एक दशक के बदलाव’ पर आधारित है, जिसे कांग्रेस 60 सालों में हासिल नहीं कर पाई थी.

बता दें कि असम में विधानसभा की 126 सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगा और नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।

BJP के संकल्प पत्र में नए असम के नए भविष्य का वादा-
  • BJP ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) और दो लाख नौकरियों का वादा किया। सीएम ने कहा कि हम असम में UCC लागू करेंगे, जिसमें छठी अनुसूची और ST क्षेत्रों को छूट दी जाएगी। हम ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। हम असम को बाढ़-मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे, और पहले दो वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। 
  • सीएम ने कहा कि हम ‘एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज; एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज’ बनाना चाहते हैं। 
  • बीजेपी के घोषणापत्र में भूमि, विरासत और मूल असमिया लोगों की गरिमा की रक्षा का वादा किया गया है।
  • भूमि जिहाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाएंगे।
  • असम को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
  • बीजेपी के घोषणापत्र में मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की सुरक्षा और बुनियादी ढांचा के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया गया है। भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में 31 वादे किए गए हैं, जिनमें बांग्लादेशी मियांओं से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल हैं। 

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