Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को उनके आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, परिवहन और साइबर सुरक्षा से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा बड़े प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है.
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत
सबसे बड़ा प्रस्ताव शिक्षा विभाग से जुड़ा है. अशासकीय सहायताप्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 1.22 लाख से ज्यादा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव पास हो सकता है. इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों और उनके आश्रितों को भी यही सुविधा देने पर मुहर लग सकती है.
स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव
- अंबेडकरनगर, बांदा, बरेली और चित्रकूट के 200 बेड या उससे बड़े 4 सरकारी अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव.
- प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता 1250 बेड से बढ़ाकर 3000 बेड करने का प्रस्ताव.
4 नए लिंक एक्सप्रेसवे को मिलेगी मंजूरी
- औद्योगिक विकास विभाग चार नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के चयन का प्रस्ताव रखेगा:
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवेजेवर लिंक एक्सप्रेसवे
- इसके अलावा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने वाली FDI नीति और उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति के तहत गठित समितियों की सिफारिशों पर भी अनुमोदन मिल सकता है.
अन्य अहम प्रस्ताव
माध्यमिक शिक्षा: सैनिक स्कूल, मैनपुरी में निर्माण के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन फ्री में देने का प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 में संशोधन.
स्टांप शुल्क: कंपनियों के मर्जर और डीमर्जर पर 2 से 5% स्टांप शुल्क लगाने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में संशोधन.
न्याय विभाग: प्रयागराज के देवघाट झलवा में हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय स्वीकृति.
अन्य: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026, पंचायत राज नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी.
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