Rajasthan: राज्य के वित्त विभाग ने एक सख्त परिपत्र जारी करते हुए मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में फिजूलखर्ची रोकने और ईंधन की खपत कम करने के नए दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील का असर अब राजस्थान सरकार में दिखने लगा है।
मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरों पर ब्रेक
राज्य सरकार के खर्च पर होने वाली सभी विदेशी यात्राओं को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। सख्ती से मॉनिटरिंग: हर विभाग को अपने वाहनों के ईंधन खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
ईंधन बचत और खर्च में कटौती के नए नियम
सभी सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की मासिक सीमा (लिमिट) तय कर दी जाएगी। वित्त विभाग की ओर से जारी सभी विभागों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने साफ किया है कि इन नियमों में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागो को अपने-अपने कार्यालयों में इन वित्तीय सुधारों और ईंधन बचत के नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।