भारत ने सोलर मॉड्यूल विनिर्माण के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि, 15 गुना दर्ज हुई वृद्धि   

Business: भारत ने सोलर मॉड्यूल विनिर्माण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता करीब 8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 116 गीगावाट हो गई है। यानी इसमें करीब 15 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं ने इस बढ़ोतरी में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का लगभग 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर PLI योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है। इस योजना का उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, उन्नत तकनीकों को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

सोलर विनिर्माण के लिए 24 हजार करोड़ रुपये का बजट

उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना का कुल बजट 24,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने और सोलर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2026 तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर 64,873 करोड़ रुपये हो गया था। इस निवेश से देश में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के विस्तार को गति मिली है।

सोलर मॉड्यूल के आयात में गिरावट, निर्यात में बढ़ोतरी

भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता में वृद्धि का असर आयात और निर्यात के आंकड़ों में भी दिखाई दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर PV मॉड्यूल का आयात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया।

वहीं, सोलर मॉड्यूल के निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात 8.3 करोड़ डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि, 2024-25 में निर्यात में कुछ नरमी आई और यह करीब 1.12 अरब डॉलर रहा।

घरेलू कंपनियों को स्थानीय स्तर पर खरीद के लिए प्रोत्साहन

रिपोर्ट में कहा गया है कि PLI योजना के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन से जोड़ा गया है. इससे निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला है. इस व्यवस्था का उद्देश्य देश में सोलर विनिर्माण का एक मजबूत और एकीकृत इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि उत्पादन के अलग-अलग चरणों में घरेलू कंपनियों की भागीदारी बढ़ सके और आयात पर निर्भरता कम हो।

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, सोलर PV PLI योजना ने शुरुआती स्तर पर निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में मजबूत परिणाम दिखाए हैं।

वैश्विक बाजार की चुनौतियों को लेकर भी आगाह

रिपोर्ट में सोलर मॉड्यूल के वैश्विक बाजार में बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। वैश्विक स्तर पर मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट की एक प्रमुख वजह विनिर्माण क्षमता का जरूरत से ज्यादा होना और चीनी उत्पादकों की ओर से आक्रामक कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराना बताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय निर्माता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने और पूरी मूल्य श्रृंखला में अपनी क्षमताओं को विकसित करने में कितने सफल होते हैं। इसके साथ ही बदलती वैश्विक बाजार परिस्थितियों के बीच निर्यात में वृद्धि बनाए रखना भी अहम होगा।

14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी

सरकार के अनुसार, PLI ढांचा देश के प्रमुख औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरा है। इसके तहत 14 क्षेत्रों में कुल 791 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 30 जून तक इन योजनाओं के तहत कुल निवेश 2.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था. वहीं, कुल उत्पादन और बिक्री का आंकड़ा 23.79 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया था।

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