Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है।
कैबिनेट बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। वहीं, कैबिनेट में आज कुल आठ प्रस्ताव रखे गए।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।
राजस्व
आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिक से ले सकेंगे।
प्राग फार्म विकसित करने के उद्देश्य
उधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सिडकुल को हस्तांतरित करने संबंधी पूर्व जारी शासनादेश में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
जनजाति कल्याण
जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए देहरादून, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जैसे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन और आवश्यक पदों के सृजन पर सहमति जताई गई।
भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल
उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगेगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देना होगा शुल्क।
निजी विश्वविद्यालय की स्थापना
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत जीआरडी उत्तराखंड नाम से एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने का निर्णय
गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को लेकर रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड सरकार के बीच उच्च स्तरीय सहमति के आधार पर इन्हें संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन हेतु एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया।
हरित ऊर्जा उत्पादन
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। इसके तहत सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा फैसला.
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