Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 प्रतिशत बढ़ाने का रहा. कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी.
तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगा दी है. राज्य में 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल होंगे. कैबिनेट ने तीन विभागों के नाम में भी बदलाव कर दिया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा.
कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग
इसी प्रकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड रुपए की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की भी स्वीकृति दी गई, जबकि संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन और इसका बिहार समिति निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंध कराई जाने की भी स्वीकृति दी गई है.
विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ करने की भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है.
शहीद हुए जवान के पुत्र को नौकरी देने की मंजूरी
कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की भी स्वीकृति दी है. जबकि रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दी गई.
‘व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास’ का गठन
वाल्मीकि नगर में बाघों की सुरक्षा के लिए वाल्मीकि ‘व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास’ का गठन किया जाएगा. इसके लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. पटना चिड़ियाखाना (संजय गांधी जैविक उद्यान) में प्रवेश टिकट का दाम बढ़ सकता है. दरअसल प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, प्रयोजन, अनुदान एवं दान, दत्तक की निधि सहित संसाधनों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा. सोसाइटी के गठन के बाद इस संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा.
पांचवें-छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारीकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान वाले सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों को 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान वालों को भी 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2025 के प्रभाव से इसका लाभ मिलेगा।
कई विभागों के नाम में किया गया बदलाव
इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति मिली है. तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय किया जाएगा. इसकी मंजूरी भी आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
- उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने को मंजूरी मिल गई है.
- नीतीश कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है.
- बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया युवाओं को सशक्तिकरण और विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है.
- गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति.
- बिहार राज्य के सभी विभागों द्वारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भू स्थानिक सेवाओं के उपयोग हेतु नीति – 2025 की स्वीकृति
- खान एवं भूतत्व निदेशालय को दो निदेशालयों खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को दो उपनिदेशालयों खनन उपनिदेशालय और सुरक्षा उपनिदेशालय में पुनर्गठित करने के साथ विभिन्न पदों के सृजन एवं पुनर्गठन करने की स्वीकृति
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