UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने का खाका तैयार कर लिया है. मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. बयान में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है.
योगी सरकार क्यों उठा रही ये कदम?
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन व कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी साझा की है. पत्र में लिखा है कि घुसपैठियों के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जा सकता. संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. इस संदर्भ में प्रदेश भर में नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण
बयान के मुताबिक उप्र सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेगी, इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा. सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा. यह कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान बनाएगा. प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा. बयान के मुताबिक प्रदेश में घुसपैठियों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठे रहे हैं. ऐसे में इनकी पहचान होने से सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा.
घर-घर जाकर चेक किए जा रहे कागज
इस अभियान में घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है. किराए पर रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है. अस्थायी ठिकानों में निवास कर रहे (सड़क किनारे बस्तियों) लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. लोगों के आधार, पहचान-पत्र और जरूरत के अनुसार अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है. ऐसे में किसी भी अवैध निवास या दस्तावेज़ी गड़बड़ी पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी.
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