Bihar news: पटना में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कुल 26 एजेंडे पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने करने की घोषणा की है, जिसके तहत उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे. वहीं दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए नई योजना प्रारंभ करने की मंजूरी भी मिली.
40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी
बिहार सरकार ने उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं देने का फैसला किया है. इसके उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. एसजीएसटी प्रति पूर्ति: नई औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी.
मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार
उन्होंने कहा कि इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी.
बिहार में उद्योगों को बढ़ावा
नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी. इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों. उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में इसकी घोषणा की थी.
किसान सलाहकार के मानदेय में बढ़ोतरी
किसान सलाहकारों पर सरकार ने ध्यान देते हुए उनका मानदेय बढ़ाया है. वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकार के मानदेय जो पहले से 13000 रुपये था अब उसे 8000 बढ़ाकर 21000 किया जाएगा. इसमें सरकार को 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार 736 ए खर्च होंगे जिसकी निकासी एवं व्यय के लिए मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी है.
जन वितरण दुकानदारों का बढ़ा कमीशन
जन वितरण दुकानदारों कमीशन बढ़ाने की कैबिनेट में मंजूरी मिली है. केंद्र और राज्य मिलाकर पहले पहले द 211. 40 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे, जिसमें 47 रुपया राज्य सरकार राज योजना के अंतर्गत डीलर कमीशन की सहायता को लेकर बढ़ा दिया है. जो अब बिहार के जन वितरण दुकानदारों को प्रति क्विंटल 258.40 रुपये मिलेंगे. इसके लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.
दिव्यांगजन के लिए नई योजना को मंजूरी
वहीं नीतीश कैबिनेट में दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की मंजूरी भी मिली है. इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना प्रारंभ करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की योजना संचालन के लिए 10 करोड़ 25 लाख खर्च करने पर मुहर लग गई है.
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