Uttarakhand elections : प्रदेश की जानकारी के अनुसार 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव फिर से टाले गए। इसी दौरान इनमें कुछ नियुक्त प्रशासकों का इस महीने खत्म हो रहा कार्यकाल भी बढ़ेगा। विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ना तय है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का दो दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे।
छह महीने या फिर नई ग्राम पंचायत के गठन तक के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए थे, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में छह महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। जबकि अब तक ओबीसी आरक्षण और दो से अधिक बच्चों वाले मसले पर पंचायती राज एक्ट में संशोधन नहीं हुआ। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि काम में बढ़ावा दिया जाए तो भी ओबीसी आरक्षण लागू करने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे।
इसी दौरान चुनाव के लिए कम से कम 25 से 30 दिन का समय होना अनिवार्य चाहिए। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय है। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल प्रशासनिक समिति के माध्यम से बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तीनों पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। सरकार को जल्द चुनाव कराने चाहिए।
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