बरेली। वर्षों से बंद रबर फैक्टरी की भूमि पर स्वामित्व के बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित मामले के संबंध में शनिवार को जिला प्रशासन ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की। लंबित प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता से जानकारी ली गई। उन्हें अगली तिथि मिलने पर मजबूत पैरवी के लिए पहले से तैयारी करने का सुझाव दिया गया। करीब छह माह बाद शनिवार को रबर फैक्टरी के लंबित मामले पर अफसरों ने विचार विमर्श किया। एडीएम (एफआर), एसडीएम सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता बैठक में शामिल रहे। बता दें कि करीब आठ माह पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिसीवर को यह जमीन अलकेमिस्ट केमिकल की सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया था। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को प्रकरण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री का रुख देख अफसरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमीन पर स्वामित्व के लिए प्रयास शुरू किए। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर हावी होने से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई के लिए तारीख मिलने की उम्मीद है।