Dehradun: ईरान में जारी युद्ध जैसे हालात के बीच उत्तराखंड सरकार ने वहां फंसे प्रदेशवासियों को सुरक्षित निकालने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं. गृह विभाग ने ईरान में फंसे कुल 35 लोगों के नाम केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय को भेज दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, ईरान या इजरायल में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. राज्य सरकार वहां मौजूद लोगों और उनके परिजनों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और उनकी स्थिति की जानकारी ली जा रही है.
हरिद्वार जिले से प्राप्त सूची में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए 19 नाम भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त हरिद्वार जनपद से 13 अन्य व्यक्तियों की सूची गृह विभाग को प्राप्त हुई थी. इस प्रकार केवल हरिद्वार से 32 लोगों के ईरान में फंसे होने की पुष्टि हुई है.
‘उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना हमारी कोशिश’
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं. हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. इस कठिन समय में हम अपने हर नागरिक के साथ खड़े हैं. हम उत्तराखंड के एक भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य स्तर पर विशेष समन्वय तंत्र तैयार किया जाएगा, ताकि राहत और वापसी की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.
केंद्र को भेजी गई प्रदेश के 35 नामों की लिस्ट
अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि अब तक प्राप्त सभी 35 नामों को केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जैसे ही मध्य एशिया क्षेत्र में हवाई सेवाओं का संचालन सामान्य होगा, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
सुरक्षित निकासी की दिशा में प्रयास
बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के कई लोग ईरान में मौजूद हैं, जिनमें छात्र और कामकाजी लोग शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ने के कारण उनकी वापसी में दिक्कतें आ रही हैं. ऐसे में राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर सुरक्षित निकासी की दिशा में प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. उन्होंने कहा कि स्थिति पर सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई ठोस निर्णय होगा, उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की जाएगी.
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