योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी, 4 लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर कैशलेस इलाज तक पर बड़ा फैसला

Lucknow: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इनमें चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन, शिक्षकों को कैशलेस इलाज, साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले

  • मैनपुरी में सैनिक स्कूल: सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन फ्री में ट्रांसफर करने को मंजूरी.
  • शिक्षकों को बड़ी राहत: माध्यमिक, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.

4 नए लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी

यूपी में कनेक्टिविटी और तेज होगी. कैबिनेट ने 4 लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर चयन को मंजूरी दी:

  • फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक
  • झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
  • जेवर लिंक एक्सप्रेसवे

साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स पार्क

  • प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर बनेगा, इसका काम IIT कानपुर के C3iHub के जरिए होगा.
  • यूपी में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी पास.

निवेश और इंडस्ट्री को बढ़ावा

  • FDI और ग्लोबल कंपनियों के निवेश पर इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों को मंजूरी.
  • यूपी GCC नीति-2024 के तहत हाई-लेवल कमेटी की सिफारिशें पास.
  • लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर चयन को मंजूरी.

अन्य फैसले

  • प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी.
  • वहीं ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण को भी हरी झंडी.
  • झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के लिए फ्री जमीन, UP अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी.
  • लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल की 7 परियोजनाओं पर खर्च को भी मंजूरी दी गई.

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