Haryana: हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों ने भी कुछ नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर चर्चा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत पात्रता, लाभ या क्रियान्वयन व्यवस्था से जुड़े कुछ संशोधनों पर विचार किए जाएगें जो सरकार का उद्देश्य योजना को प्रभावी और लाभार्थी-केंद्रित करेगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों लाभार्थियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा, हरियाणा राज्य महिला आयोग के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल को वर्तमान पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी सरकार का मानना है कि लंबा कार्यकाल मिलने से आयोग को महिला सुरक्षा, अधिकारों और शिकायत निवारण से जुड़े मामलों में दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा नई शिक्षक नीति है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, क्षमता विकास और प्रदर्शन मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।