UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कुल 27 प्रस्ताव रखे जाएंगे. राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने जा रही है. राज्य कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन हो रहा है. वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है.
आज की कैबिनेट बैठक में कुल 27 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे
- परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी मिल सकती है, जिससे हजारों गांवों में बस सेवा शुरू होगी.
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के नए दिशा-निर्देश जारी होंगे.
- नए शहरों जैसे बरेली, वाराणसी, उरई आदि में विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी.
- अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव.
- अवस्थापना विभाग में मेरठ के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को जोड़ने वाला नया पुल बनाने का फैसला.
- निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कई कंपनियों को मंजूरी.
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव.
- उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम नए दरों पर देने में संशोधन.
- सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में बदलाव, जैसे संपत्ति और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य.
- अन्य विभागों में डेयरी प्लांट, खनन नीलामी, ऊर्जा ऋण आदि पर फैसले.
ओबीसी आयोग गठन पर भी फैसला
कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के गठन को लेकर भी चर्चा और फैसला हो सकता है. मंत्री राजभर ने पहले ही संकेत दिया था कि यह मुद्दा कैबिनेट में ही तय होगा. इससे पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य मुद्दों पर स्पष्टता आएगी. यह बैठक प्रदेश के लिए काफी अहम मानी जा रही है. भ्रष्टाचार रोकने के नए नियम और पंचायत चुनाव की तारीख तय होने से लोगों में उम्मीद जगी है.
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