नई दिल्ली। देशभर में 3.7 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, ब्योरे का अद्यतन करना और उसे आधार से जोड़ना शामिल है। इस कदम से देशभर के 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को लाभ होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के साथ करार किया है। इस करार का मकसद अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति को सुसंगत करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना है।